- 北上广摇号限牌大比拼 摇号10年摇不到是一种怎样的体验?
- 解禁“限行限购”?专家:多设ETC监控、加征拥堵费代替
- 照顾无车家庭,北京摇号可“拼团”,上海你怎么看?
- 北京市摇号购车一月份申请的并通过审核的还有多少人没摇到?摇到号的是不是大部分都是有猫腻的?
- 继北京、上海实行车辆限行、摇号限购之后,广州市政府于2012年7月实行“限牌令”,成为第三个实行车牌摇
北京
为限制新车上路,北京采取了与另一大都市上海“拍卖车牌”的不同的方式——摇号。
根据2010年12月23日,北京市交通委公布的治堵新政----《缓解交通拥堵的综合措施》,北京将实施小客车数量调控措施,并不再增加公务用车指标。对符合条件的企事业、社会团体法人和个人以摇号方式无偿分配小客车配置指标,每个月指标为2万,其中个人88%。同时,限制外地人购车,和持有本市工作居住证的外地人以及在京纳税5年以上且有纳税证明的外地人拥有摇号资格。
上海
上海的私车牌照拍卖制度,催生了“全世界最贵的铁皮”,也导致了外地车牌在上海的泛滥,但应承认,拍牌制度虽然没有根本解决拥堵问题,但推迟了小汽车在上海的使用,为公共交通建设赢得了时间。
广州
备受关注的“广州治堵”在2011年01月08日有了新进展----《亚运后广州中心城区缓解交通拥堵方案(讨论稿)》出炉,包括“年内提高停车费”、“研究收取交通拥堵费”、“研究推行限禁外来车进城”等30剂药方,拟为“堵城”舒筋活络,力争5年内中心城区干道车速不低于25公里/小时。武汉
除了之前采取的单双号限行政策外,今年武汉市将采取“文明交通行动计划”,严查特权车违法违章、“公交行业文明服务年”三项举措缓解武汉的拥堵问题。
“文明交通行动计划”将重点解决主干道交通拥堵、机动车随意变道、争道抢行(加塞)、堵点疏通不及时、专班疏导不到位、机动车闯红灯、机动车违章停放、早、晚高峰时段重点路口管理不到位、全市交通智能化管理效果不明显等七类问题。
全市将重点整治党政机关、政法机关、驻汉部队等特权车违法违章,重点解决公车、军车乱闯红灯、违章停放等问题。唐昌文表示,对于上述特权车违章,将予以抄报,除依法处罚外,要求相关单位内部作出处理,并回告处理结果。
“公交行业文明服务年”活动将重点整治公交车车容面貌不整洁、争道抢行、服务态度生硬、广告扰民;出租车拒载、绕道、吸烟、不系安全带;中巴车抢行、强行超车;“黑的”、“摩的”、“黑巴”非法营运等四方面问题。
北上广摇号限牌大比拼 摇号10年摇不到是一种怎样的体验?
汽车限购令也称为“限牌令”,是政府以行政指令限制汽车数量,控制机动车数量,达到治理交通拥堵目的的手段。
在中国大陆,已有北京市、广州市、上海市、贵阳市、天津市、杭州市、深圳市和石家庄市实行汽车限购。其中上海市于1994年实行汽车限购,对新增客车额度实行拍卖制度,是中国大陆各城市中实施时间最早的。购车者凭拍卖中标后获得的额度,可以去车管所为自己购买的车辆上牌。
此举导致牌照价格过快上涨,饱受大众诟病,有市民也戏称上海车牌是“史上最贵铁皮”。而高价的车牌也导致了上海外地车牌激增。
2010年12月23日,北京市人民政府出台《北京市小客车数量调控暂行规定》,规定要求小客车配置指标将以摇号方式无偿分配。虽然北京市民需要摇号才能买车,且摇中比例逐年下降,但拥堵状况依旧。
在此之后,广州、贵阳、天津、杭州也开始实行汽车限购,而各地实施方式则不同,主要的实施方式有摇号、竞拍和二者并行[10]。石家庄市虽然自2013年起限制家庭购买第三辆个人用小客车,但不实施限牌制度。
2014年12月29日下午,深圳市人民政府紧急宣布实行汽车限购令,在宣布20分钟后即时生效,在此之前多名警察、税务工作人员阻止民众买车,封锁汽车经销商,勒令银行锁死终端交易系统,令汽车经销商和车主无法交易。
此前深圳否认计划实行汽车限购,但在紧急实行限购之前,政府也尚未征求民众意见,也存在一些争议,东南大学交通法治与发展研究中心副教授顾大松指出深圳市转发紧急发布该通告为违法行为。2015年1月,广东省法制办已经正式启动对深圳限牌进行合法性审查。
在2017年12月25日进行的深圳市小汽车增量调控竞价会上,当期深圳市个人车牌平均成交价达到了95103元。由此深圳车牌首次超越上海,成为现时“全国最贵铁皮”。
由于汽车限购令在实施时存在一些争议,因此,根据2015年3月1日起施行的修订版《江苏省大气污染防治条例》,规定江苏省内城市如需实行汽车限购,应当公开征求公众的意见,经同级人民代表大会常务委员会审议,并在实施三十日以前向社会公告。
2018年5月15日晚,海南省人民政府发布《关于实行小客车保有量调控管理通告》,通告称自2018年5月16日起,海南全省实行小客车总量调控管理;自2018年8月1日起,对海南省小客车实行增量配额指标管理。
单位或个人申请办理小客车注册、转移及迁入变更登记的,应按照有关调控规定申请取得海南省小客车指标证明文件。其中新能源小客车增量指标通过排号方式取得,其他小客车增量指标通过摇号或竞价方式取得。
类似的做法则是新加坡实行拥车证制度。
扩展资料:
一、实施城市
从2013年12月16日零时起,天津在全市实行小客车总量调控管理,即俗称的“限牌令”,成为继北京、贵阳、上海、广州之后,我国第五个实施机动车“限牌令”的城市。
媒体报道杭州市从2014年3月26日零时起全市实行小客车总量调控管理,并采取控制总量和“错峰限行”调整的双重措施,以缓解交通拥堵、改善空气环境质量。今后杭州小客车增量指标须通过摇号或竞价方式取得。
根据最新消息,从2014年12月29日18时起,深圳小汽车限牌。
二、部分城市的实施详情
1.上海
1994年,上海借用新加坡的拍卖模式,对新增客车额度实行拍卖制度——对私车牌照实行有底价、不公开拍卖的政策,购车者凭着拍卖中标后获得的额度,可以去车管所为自己购买的车辆上牌。
2.北京
2010年12月23日北京市政府举行的发布会上,北京市政府以政府令的形式发布了《北京市小客车数量调控暂行规定》。《北京市小客车数量调控暂行规定》自发布之日起实行。规定指出,小客车配置指标将以摇号方式无偿分配。
市政府确定2011年度小客车总量额度指标为24万个(平均每月2万个)。指标额度中个人占88%,营运小客车占2%,其他单位占10%。 车辆上牌需通过摇号,个人买车每月可摇号一次。
3.广州
2012年6月30日,广州市交委在市政府召开了“关于系统改善城市交通及试行中小客车总量调控管理”的新闻发布会,发布了广州市系统改善城市交通状况的工作思路和《关于广州市试行中小客车总量调控管理的通告》(试行一年),并于2012年7月1日零时起,对该市行政区域范围内中小客车试行增量配额指标管理。
《通告》中提到:在试行期内,全市中小客车增量配额为12万辆;为做好各项工作衔接,在2012年7月1日零时起一个月内全市暂停办理中小客车的注册及转移登记,后续各个月度平均分配增量配额。?
2013年6月26日,广州市交通工作领导小组办公室举行新闻发布会,正式向社会发布《广州市中小客车总量调控管理办法》,并于2013年7月1日开始实施,有效期为5年。新政进行了21项调整,放宽了对更新车辆的排量限制、资格申请。限牌方式为“摇号+拍卖”。
4.天津
天津市政府2013年12月15日19时召开发布会宣布,自2013年12月16日零时开始天津实施无偿摇号与有偿竞价相结合的限牌措施,具体的小客车调控总量管理办法将于2013年12月底另行公布。天津市机关、事业单位不再新增公务用车。
2013年12月16日0时起实施汽车牌照无偿摇号与有偿竞价相结合的限牌措施 。
参考资料:
解禁“限行限购”?专家:多设ETC监控、加征拥堵费代替
在令人嘀笑皆非的社会新闻里,我们往往能窥见现实的窘态:国税局科员勾结黄牛套利2.2亿、 北京 一对年逾7旬的发小为牌照对簿公堂、 沪牌模拟拍卖7万人参与系统卡死?
上铁皮难,有人为它摇了7年号,有人为它付出了8.7万 元 的指标费,有人因此上外地牌而承担限行风险?之后呢?没错,拥堵确实没有解决,甚至可能加剧了。
■? 北京
帝都在2011年开始摇号,随后在2013年底对限牌政策进行了修订。 北京市坚持?通过摇号无偿配置指标?,不拍卖,?每月摇号一次?改为? 每两月摇号一次 ?,每次在双数月26号开摇。
指标数量上,2017年普通车指标为9万,新能源车指标6万。那么有多少人抢这些指标呢?以2016年12月为例,个人普通小客车牌号指标共有13635个,超274万人参与摇号,基准中签比为783:1,中签率跌至0.1277%。
外地群众无法想象的是,2016年开始北京市摇号阶级已经分到了第10个,不同阶梯中签率不同。2016年最后一次摇号中,如今最高的阶梯? 第10阶梯共有55人 ?这意味着他们已经7年(55-60次)没有摇中了。
准入宽容度方面,持有效北京市居住证,或持有效暂住证且近5年连续缴纳社保和个税的非本市户籍人员可申请摇号。5年的门槛还是比较高的。
新能源有捷径?弃号比例高
北京市认可的新能源车是指列入《北京市示范应用新能源小客车生产企业和产品目录》中的纯电驱动小客车。
注意,是纯电动。
按照续航 里程 不同,2017年北京市新能源小客车补贴范围在2-4.4万元之间,比2016年跌了0.5-1.1万元。 北京的新能源牌摇号难度大不大?因为采用直接配置的办法,上半年需求都能得到满足,但越到年尾,越不容易。
在2016年最后一轮摇号中,个人新能源号的申请数近2万个,而指标只有2970个。
实际上,摇到新能源号但最终弃号的比例也不少,2016年第一期的弃号率高达32%。
目前可选的车除了 特斯拉 ,其余最高续航都在200公里左右,用车环境不 理想 ,二手残值率也低。宁肯挤破头,也不愿忍受不好用的纯电动车,足见新能源车市场的真实反应。?
补刀?收拥堵费,我们是认真的
北京市常住人口为2172.9万人,机动车保有量为561.9万辆,早高峰路网运行速度为28.1km/h,晚高峰为25.1m/h。
根据官方的分析,2015年北京市全路网高峰时段平均交通指数5.7,同比上涨3.6%。日均拥堵时间(含中度拥堵/严重拥堵)共计3小时。而2014年才不到2小时,拥堵时间更长了。而且空气重污染红色预警次数更多。
?降低机动车使用强度?已经写进了北京市十三五交通规划,机动车分区域、分时段限行将加大力度。
数量方面也会进一步管控。2018-2020年三年增量控制为30万辆,平均下来每年约有10万个指标, 比2017年少了5万个 ,还没摇到号的北京朋友是不是心头一紧?
其次,降低使用强度,辅助的招数可能就是收拥堵费。早在2011年,北京就传出了收拥堵费的消息。
用经济杠杆调节车辆使用强度,前提得是提高供给能力。本身富裕阶层就对拥堵费不敏感,就算把一部分私家车主赶到本已十分拥挤的公交/地铁上,但这样加剧了城市低层次收入人群的出行拥堵,有何体验和公平可言?
然后是征收标准,怎么收才能有效合理?再者,拥堵费的治堵效果如何评估?如果收效甚微,能否有退出机制?拥堵费的用途能否保证用于公共交通?
北京的机动车数量居全国之首,治堵力度最强,但其实拥堵并不是最高的,一些三四线城市的拥堵延时指数反而更高。在连年摇不到号,又时常限行、开车出行环境不佳的北京, 鼓励合乘在短期内或许有助于缓解通勤需求 。
关于拼车和顺风车,北京在京牌、合乘次数以及盈利性上有硬性规定。相比之下,深圳首创、成都跟随的 ?多成员车道? 就人性合理的多。
日常通勤合乘往往可以绕过平台私下交易,深圳只对合乘结果进行管理,不介入交易、不影响合乘便利性。而北京这种对拼车有行政要求的,会直接导致实际的拼车成本大幅增加。
帝都特产?进京证
一般来说,限牌一般同期配套限行,但在北京,外地车限行远远早于限牌。
1979年开始,外地车进京就需要持政府机关介绍信。1990年北京举办亚运会,外地机动车要确保司机政治可靠,车辆性能完好。后来北京城市扩展,车辆限制,从不能进3环到不能进4环,到不能进5环。
1999年,?进京通行证?改为?进京证?,除了要填报个人及车辆资料外,长期进京证还要检测尾气,保证尾气达标。这时候同样需要介绍信。
2002年,?进京证?变成?北京市区通行证?,且不再需要单位介绍信。2005年3月起,即便是重大活动,外地车辆进京也不再需要介绍信。
随着机动车保有量暴增,2010年北京市出现大规模堵车问题,尤其是9月17日连续堵了9小时。于是进京证又登上舞台,新增了治堵的功能。
这期间,就算办理了进京证,也不能在工作日早7点-9点,晚5点-8点时进入5环。无证及违反规定者罚款100元。
2013年,长期进京证被取消,只保留有效期为7天地临时进京证。但排长队办证又成为外地车的苦恼,并且直接导致部分拥堵。
终于在2016年5月,北京交警app上便可在线办理电子进京证。但规定时间内违规进入5环以内,还是要罚款扣分的。
外地牌出入不便,咋办? 这就催热了京牌租赁的买卖,在北京的二手车市场,一个京牌一年出租价约为7000-14000元,而倒腾京牌的?牌贩子?月收入可达三四万元。网约车京人京籍的规定在一定程度上打击了?牌贩子?。
@2019照顾无车家庭,北京摇号可“拼团”,上海你怎么看?
国内疫情受控后,车市销量正在艰难爬升。
怎样刺激车市消费,成为汽圈内人人关心的议题。5月6日,在中国汽车流通协会月度分析会上,中国汽车流通协会副会长兼秘书长肖正三建议:“放宽或者取消限购,需要提升城市管理,用经济的办法、技术的手段疏导好。”
简单来说,就是提倡各地以收取“拥堵费”代替限行限号:在主要的交通要道上或者交通枢纽上,多设置ETC监控,分时段、分路段采取不同道路使用费,高峰时期车辆通过交通要道或枢纽,就要收取税费,俗话说就是“拥堵费”。这样用经济的办法来疏导用车,尽量避免拥堵。政府也能把“拥堵费”投入到改善交通状况、完善停车设施建设等方面。
乍一看来,用“拥堵费”满足想买车但又“摇不到号外地牌限行”目标人群的尴尬,这招既能促进车市消费,又符合“多用多付”的公平理念。买车“门槛”低了--你买就是,用车成本--增加了,用“钱”的杠杆调节出行欲望,感觉没毛病。你又是怎样看的呢?(拉到文末参与投票)
“限行限购”是消费者面前的最后一堵墙?
(来源:新华社发,大巢制图)
其实专家抛出“拥堵费”这招一点也不新鲜,茶哥翻查资料,“拥堵费”早在6年前在北京就有广泛讨论,当时还有报道称,北京的拥堵费最快在2015年实施,不过最终实施了尾号限行,外地车进京需要办进京证的措施。这也侧面说明“拥堵费”不是想收就收那么简单。
今天之所以又被翻出来,是疫情后车市将迎来的漫长恢复期,从多个品牌公布的近期销量来看,4月市场明显回暖,甚至比去年同期有一定增长,例如广汽传祺五一期间卖了7500辆;东风日产4月销量实现“V型反转”;上汽通用也逐渐走出疫情影响,凯迪拉克4月日均客流甚至对比2019年Q4有超20%的增长。
但显然离之前预计的“报复性增长”还很远,别忘了近两年整体汽车市场销量持续下跌,2018年乘用车销量同比下降5.8%,2019年下降9.6%,今年因为疫情影响,专家保守估计跌幅在8%左右;再者,欧美国家的疫情仍很严峻,不仅影响本土汽车和零件的出口、外贸、投资行业也饱受牵连,因为世界经济早已成密不可分的整体了,经济大盘不景气,消费者手中的钱也不敢花了,而汽车是大宗非刚需消费品,首当其冲受打击。
这也是专家呼吁以“治堵费”代替“限行限购”目的所在。目前全国限行限购城市8个,囊括经济发展最活跃的特大城市、一线城市,这些城市居民汽车消费能力是很强的,现在的摇号/拍牌/限行政策,可以说是横杠在他们面前的最后一堵墙,一旦放开,蓄积而泻的购买力不用小看。
收了“拥堵费”还堵车怎么办?
但只为了刺激车市销量,让司机集体为“拥堵”埋单,这样做靠谱么?“拥堵费”固然没有限行限购那么“一刀切”,而谁又敢保证,收了“拥堵费”后,城市交通黑点到了高峰期,就不再堵车呢?
目前世界上,英国伦敦和意大利应该是收取拥堵费的典范了。早在2003年,英国伦敦就推出了交通拥挤税,针对工作日开车上下班的车主,收费时间是当星期一到星期五的早7点至晚6点,费用是每天每辆车10镑(约88元人民币),如果每个工作日都上班开车的话,一年要花费在3312镑(约2.5万人民币),甚至比一个广州牌的个人指标要贵,价格相当高。
最终效果当然是杠杠滴,特别英国伦敦的高昂税费,确实让市区交通改善很多,但在城市面积规模更大、人口更密集、中心城区更集中的国内城市,“拥堵费”照搬照抄国外估计行不通。
“限行限购”与“拥堵费”本质上一样
其实在一定程度上,我们可以把“限行限购”看作“治堵费”,因为都体现“多者多付”的思想。但即便上海十几万元起步的拍牌费用,依然一牌难求;各城市实行的“限行限购”政策,也有一段不短的日子了,可包括没推行“限行限购”的城市在内,“常态化”拥堵依然每天出现。
所以“限行限购”也好、“拥堵费”也罢,收取这些费用的目的,难道不是减少拥堵、改善交通状况、减少排放,还城市居民一个碧水蓝天么?
所以,“治堵”不在于名称条目的改变,在于有关部门怎么用那笔钱去根治症结。例如广州的“开四停四”政策,在进城入口附近是否配套足够的停车场,既鼓励外地车停放,又方便司机转成交通工具呢?每个城市都在鼓励公共交通出行,公交、地铁的班次怎么调整,更方便群众出行呢?
大家都知道减少出行,上班地点和居住区接近就最高效,但很多城市中心功能过于集中在某一两个片区,造成大量的人、车同一时间都奔一个方向去,这能不拥堵吗?可惜的是,有关部门讨论这类跟进措施的热情,远没有讨论收费的高。
这两天,茶哥所住的地方还出现了“加塞”的现象,本来就只有一条双向两车道的桥连通东西,上班高峰期车子远没到上桥位,就会堵起来;而最近2个月还在道路中心围蔽几个小区域施工,拥堵情况就更加严重了,虽然有交警疏导,但不到1公里路能走20分钟,而且通过的本地牌和外地牌比例为4:1,可以说“开四停四”在这里没有起到治堵的作用。
影响最大是哪批人?
如果政策制定者真有把握,能让拥堵状况得到明显改善和缓解,那么即便要开征“拥堵费”,大家都是支持的多。当然前期要经过仔细的调查和实地的研判,把数据都列出来,这样才有公信力。而且在限牌限号的8个城市里,不同城市交通拥堵原因千差万别,专家提议的“拥堵费”代替“限行限购”,促进车市消费初心能理解,但实际难度不少。
但不管如何收费,价格多少,对有钱人来说这点费用算不上什么,而对于绝大多数以车子为代步工具的老百姓,拥堵费增加了用车成本,而拥堵的问题仍没有解决。
而且这批老百姓,恰好又是对价格相对敏感、对用车需求最多的人群,也是整体车市覆盖最广泛人群;他们因受疫情影响不敢轻易消费,好不容易买车了,牌照不是个问题了,“拥堵费”又冒了出来,看似单价不高,但细水长流着实是一笔不少的开销。
而且,车市也不能把提振销量的重心,全放在国家政策的倾斜和保护上,中国汽车工业发展了三十多年,车企有信心也有能力成长为一个“断奶”的孩子,相信第一季度特斯拉国产Model 3 16880辆的销量,都给所有车企敲响了警钟。
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北京市摇号购车一月份申请的并通过审核的还有多少人没摇到?摇到号的是不是大部分都是有猫腻的?
经过近半年的意见收集和政策调整,12月7日,《北京市小客车数量调控暂行规定》与《〈北京市小客车数量调控暂行规定〉实施细则》正式发布,引发行业和广大消费者关注。毫无疑问,北京是首都,全国最大的汽车保有量城市,因此北京在汽车指标、限行限购方面的政策不仅具有地方属性,对全国来说也是具有示范效应的。
另外汽车属于大宗型消费品,如北京这样的超一线城市,新车消费一直是供不应求的,摇号新政也是控制小客车数量合理、有序增长,有效缓解交通拥堵的权衡之举。2021年新车指标依然是10万个,其中,普通指标4万个、新能源指标6万个。
北京等大城市是汽车消费重要阵地,加之这几年中国汽车市场结束了高增长,进入到微增长或者负增长时代,一线城市汽车消费旺盛,以合资、豪华车消费居多,汽车消费质量高,更应该承担汽车消费的重要职能。又要治堵,又要体现公平原则(在北京工作生活的人有能力买辆车不是难题)于是新政呼之欲出。
新政大概内容为从明年起北京将增加以“无车家庭”为单位摇号和积分排序的指标配置方式,优先向“无车家庭”配置小客车指标,同时推动个人名下第二辆及以上在本市登记的小客车有序退出,每人名下只能保留一个指标。
政策一大篇,看起来最核心的点就是新牌照资源向“无车家庭”倾斜,所以政策更多的内容是如何为“无车家庭”服务,包括评定、排序、封堵漏洞等可能,于是乎政策新增了比如家庭积分计算。
家庭积分顾名思义就是家庭成员,属于一种“拼团式”的摇号,计算范围为配偶+子女+双方父母。当然在这个公式中,家庭成员数量越庞大越有优势,比如有配偶的(总积分=[(主申请人积分+配偶积分)×2+其他成员积分之和]×家庭代际数)相比无配偶的(总积分=(主申请人积分+其他成员积分之和)×家庭代际数)优势更为明显。新政先照顾的就是无车“大家庭”,这类上有老、下有小的家庭拥车需求更高,因此计分规则上会更有竞争力。
一看到要算积分,数学不好的人可能会脑壳痛,不过别担心,计算方法也很简单。比如夫妻两人都在摇号,那么家庭总积分为16分。
如果一家三口夫妻均在摇号,那么家庭总积分为54分。
如果三代同堂,夫妻和父母4人摇号的话,积分为126分。
当然有孩子、有几个孩子,也会对最终积分造成影响,这也是为什么一家两口和一家三口积分差距大的原因,这显然是政策层面逼着这些没结婚的赶紧结婚,没生娃的赶紧生娃,毕竟人多力量大。需要注意的是,父母方面需要为本市户籍人员,或持有有效《北京市工作居住证》的非本市户籍人员,或持有本市有效居住证且近5年(含)连续在本市缴纳社会保险和个人所得税的非本市户籍人员。
另外家庭积分获得宝贵的指标后也有限制,所有家庭申请人十年内不得再以任何形式申请配置指标,言外之意就是这家人拼团摇号后,就已经注定了这家人今后10年内只可能拥有一辆车了,那么未来参与个人摇号的指标会逐步减少。
所以究竟是以个人的方式摇号无限等待,还是说以家庭摇号增加中签率,但要忍受未来10年内家庭只有一辆车的结果,相信大家会做权衡。可以肯定的是,这类家庭购车肯定会一次性到位,更多可能会买大7座SUV?或者MPV,利好这一市场的发展。
值得注意的是,与屡摇不中的无车家庭对比鲜明的,是一些家庭或个人因购车时间较早等原因,名下有多辆小客车。指标资源失衡的现状,也令非法租售指标、通过婚姻登记有偿转移指标等买卖屡禁不止。
新政明确每人名下最多只能保留一个指标,可以向符合条件的近亲属转移登记车辆,或者在选择更新指标时,只能选择其中一辆换车,但其他车可以开到报废。以此激活闲置的指标资源,释放更大的摇号空间,既能提高无车家庭的中签率,也有助于刹住号牌非法交易的歪风。
同时新政也增加了登记人过户关系存续的周期时间,与车辆登记所有人之间的亲属关系存续满一年,无疑这打击了过去不少人利用假结婚、假离婚的方式操作牌照资源的可能,大大提高了非法操作的时间成本和风险性。
取消了申请更新指标的时限要求。原政策规定,申请小客车更新指标的,须在车辆办理完成转移、注销登记之日起12个月内提交更新指标申请,逾期未申请的视为自动放弃。取消时限后,将方便市民根据实际需要安排申请更新指标的时间,有利于进一步放缓机动车增长,一定程度上降低汽车保有量,推动汽车消费有序发展。
另外,针对北京新能源申请破46万,新申请者可能要等9年才能获得指标的问题,此次新增也优化了新能源指标的配置,除了今年北京面向“无车家庭”一次性增发2万个新能源小客车指标外,2021年将会有60%的新能源牌照优先向家庭配置,2022年这个比重提升至70%,2023年度及以后进一步提高到80%,家庭中标的概率越来越大。
作为需求旺盛的大城市,面对庞大的基数,在摇号概率的客观逻辑之外,如何更有针对性地照顾无车家庭,在不加剧城市拥堵,又照顾车市发展,同时解决消费者对出行、购车等多方面的需求,这无疑考验城市管理者的智慧谋略和决策水平。
北京摇号政策向无车家庭倾斜,是为指标配置方式注入更多温情,而“一人一车”则是在公共资源增量和减量之间所做的周全平衡。两个看似不关联的政策热点,其实有着相同的目的,解决的都是更加公平合理地配置公共资源的烧脑大题。
所以问题来了,当北京开始用更为合理,更照顾无车家庭的方式进行牌照资源配置后,上海、杭州、广州深圳等地又该做何反应?是否会对现行的指标分配政策作出调整,拍卖竞标方式是否会迎来新的改变,相信这些城市很快也会作出新的思考和决策。
文/杜余鑫
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继北京、上海实行车辆限行、摇号限购之后,广州市政府于2012年7月实行“限牌令”,成为第三个实行车牌摇
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看了很多消息,大家着急买车 又有钱的就去4S店挑吧,肯定能上牌,而且这个政策短时间是不会取消了,知道为什么吗?因为每月摇号的三分之一的名额都被车管所扣下了,首先就是有人着急买车,然后找到4S店,4S店又和车管所勾结,把你的名字加在本月摇号必中系列啊,如果名额满了 就把你加在下一个月,这就是为什么4S店承诺2个月必中了,有人说摇号系统做不了毙的,我们都看着呢,告诉你吧,**现场摇奖那都是作弊出来的,你不相信ZF的作弊能力是吗?然后就是提出摇号政策的人,叫沈梦培是吧,这孙子肯定有好多车,他出门嫌堵,不想有这么多车妨碍他出行,所以他就提出这个方法。真阴险啊!不是什么好东西。然后有人就问,为什么中国最神秘的组织---相关部门--会同意这个办法呢?肯定长不了吧?为什么?因为导致汽车一系列产业没有盈利啊 这样就不会给ZF交税了,ZF这么贪财肯定会取消的 早晚的事,但是现在我告诉你,不会了,因为ZF不赔钱,不赔钱又赚钱的东西ZF管你那些烂事!为什么赚钱呢?因为卖牌照啊,一个月能卖好几个亿的牌照钱,你不相信吧?哈哈我也不相信啊。如此的巨大蛋糕吃着多香啊,车不增加了,领导们出行方便了,还赚钱了,还打着为大家好的旗号,这些人渣啊!
本人只是想买个便宜车,因为家这里在5环以外,公交不方便,黑车死贵的,家里又有老人,有顽固的突发疾病,晚上犯病了又找不到黑车很是担心有生命危险。好不容易攒点钱想买个便宜点的车救命使,可ZF这样让我太灰心了,一个牌照卖5、6万,比我要买的车都贵,我上得起牌照吗我?没错,我们就是一个P民,我们想有自己的权利,于是这几天就有人给市长写信啊 跟这个领导写信跟那个领导写信,写信的并不只有我们一个,各种相关网站上提出治堵建议的人多了去了,强烈要求取消摇号的人多了去了,不是说摇号支持率只有7%吗?为啥子ZF不理睬我们呢?我看见有人发帖子说大禹治水,是疏而不是止,难道ZF这些人都弱智不明白吗?他们明白的,但他们只看中利益。如果最近能取消摇号,那就是老天开眼了。
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试题分析:限牌令主要是指限制汽车上牌数量,控制机动车数量,达到治堵的目的。从另一个层面上讲“限牌令”的实行也是坚持保护环境基本国策的体现。故D是符合题意的。其他几个选项都与题干不相符。 点评:本题以最新时政热点入题,体现了思想品德的时效性。学生在选择时把握题干的要求,不难选择,本题对学生保护环境具有明显的指导意义。 |